भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता (ITA) 2025

भूमिका

भारत और अमेरिका के बीच 2025 में हुआ अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement – ITA) दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। यह समझौता केवल टैरिफ घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार पहुंच, सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रेड, टेक्नोलॉजी सहयोग और भविष्य के पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की मजबूत नींव भी रखता है।

यह डील ऐसे समय आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत और अमेरिका का एक-दूसरे के और करीब आना रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम है।

पूरी टाइमलाइन: समझौते तक का सफर

🔹 13 फरवरी 2025

भारत और अमेरिका के बीच औपचारिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों ने माना कि मौजूदा व्यापार संबंधों में कई टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाएं हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है।

🔹 फरवरी–जून 2025

लगातार कई दौर की बातचीत हुई। इस दौरान अमेरिका ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ, खासकर रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए 25% टैक्स पर पुनर्विचार किया। वहीं भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर—कृषि और डेयरी—को सुरक्षित रखने की शर्त स्पष्ट कर दी।

🔹 जुलाई 2025

दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते (ITA) के फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। इसे जल्द लागू करने और आगे चलकर पूर्ण BTA में बदलने का फैसला लिया गया।

समझौते के प्रमुख बिंदु

1️⃣ अमेरिकी टैरिफ में बड़ी कटौती

• भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया।

• रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया।

👉 इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा।

2️⃣ 30 ट्रिलियन डॉलर के बाजार का रास्ता खुला

कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के अनुसार, इस समझौते से भारतीय निर्यातकों के लिए लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर (करीब 27 लाख करोड़ रुपये) का अमेरिकी बाजार खुलेगा।

सबसे ज्यादा लाभ:

• MSME सेक्टर

• किसान और मछुआरे

• महिला उद्यमी

• युवा स्टार्टअप्स

यह समझौता रोजगार सृजन की दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है।

3️⃣ भारत की बड़ी खरीद प्रतिबद्धता

भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। इसमें शामिल हैं:

• एनर्जी प्रोडक्ट्स

• विमान और विमान के पार्ट्स

• टेक्नोलॉजी और हाई-टेक उपकरण

• कीमती धातुएं

• कोकिंग कोल

👉 इससे अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।

4️⃣ नॉन-टैरिफ बैरियर्स पर सीधा हमला

इस समझौते का एक बड़ा फोकस उन बाधाओं को हटाने पर है जो टैक्स नहीं होतीं, लेकिन व्यापार को मुश्किल बनाती हैं।

मुख्य सुधार:

• अमेरिकी मेडिकल डिवाइस कंपनियों के लिए भारत में कीमत नियंत्रण और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी रुकावटें कम होंगी।

• ICT और टेक प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान और तेज किया जाएगा।

👉 इससे भारतीय मरीजों को बेहतर मेडिकल टेक्नोलॉजी और उपभोक्ताओं को सस्ते टेक प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे।

5️⃣ अमेरिकी स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग की मान्यता

भारत ने वादा किया है कि समझौता लागू होने के 6 महीने के भीतर कुछ चुनिंदा सेक्टरों में:

• अमेरिकी स्टैंडर्ड्स को स्वीकार करने की संभावना पर जांच करेगा।

• अगर अमेरिका में पहले से टेस्टिंग हो चुकी है, तो भारत में दोबारा टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।

👉 इससे समय, लागत और व्यापार—तीनों में तेजी आएगी।

6️⃣ चुनिंदा सेक्टरों में जीरो टैरिफ

• जेनेरिक दवाएं

• रत्न और हीरे

• विमान और उनके पार्ट्स

इन पर अमेरिका ने पूरी तरह टैरिफ खत्म करने पर सहमति जताई है।

कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित

पीयूष गोयल ने साफ किया कि भारत ने अपने किसानों से कोई समझौता नहीं किया।

पूरी तरह संरक्षित उत्पाद:

• गेहूं, चावल, मक्का

• दूध, पनीर और डेयरी उत्पाद

• पोल्ट्री, मांस

• एथेनॉल, तंबाकू

हालांकि कुछ गैर-संवेदनशील उत्पादों जैसे ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स पर सीमित रियायत दी गई है।

डिजिटल ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहयोग

• डिजिटल ट्रेड में भेदभावपूर्ण नियमों को हटाने पर सहमति।

• डेटा फ्लो, ई-कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज को बढ़ावा।

• GPUs, डेटा सेंटर उपकरण जैसे हाई-टेक आयात में तेजी।

👉 यह भारत के AI, स्टार्टअप और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

पीएम मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत–अमेरिका रिश्तों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह फ्रेमवर्क ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती देगा और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

निष्कर्ष

भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता 2025 केवल एक आर्थिक डील नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। इसमें जहां भारतीय निर्यातकों, MSME और युवाओं के लिए नए अवसर हैं, वहीं किसानों और संवेदनशील सेक्टरों की पूरी सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है।

आने वाले समय में जब यह फ्रेमवर्क पूर्ण BTA में बदलेगा, तब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध एक नई परिभाषा लिखेंगे।