Haryana Chirag Yojana 2026
Haryana Chirag Yojana 2026

Haryana Chirag Yojana 2026: गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई, 13 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

हरियाणा सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए Haryana Chirag Yojana शुरू की गई है।

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवारों के बच्चे भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। Haryana Chirag Yojana 2026

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13 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार चिराग योजना 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। Haryana Chirag Yojana 2026

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन शुरू: 13 मार्च 2026

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 30 मार्च 2026

इच्छुक अभिभावक इस अवधि के दौरान अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

8 लाख आय वाले परिवार भी होंगे पात्र

इस बार सरकार ने योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया है। Haryana Chirag Yojana 2026

नई घोषणा के अनुसार:

  • जिन परिवारों की Family ID (PPP) में वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है

  • वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले इस योजना का लाभ सीमित आय वाले परिवारों तक ही था, लेकिन अब अधिक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। Haryana Chirag Yojana 2026

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किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन बच्चों को मिलेगा जो:

  • हरियाणा के निवासी हों

  • सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हों

  • परिवार की आय ₹8 लाख से कम हो

प्राइवेट स्कूल में मिलेगी मुफ्त शिक्षा

इस योजना के तहत चयनित बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाता है।

सरकार इन बच्चों की ट्यूशन फीस का खर्च वहन करती है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। Haryana Chirag Yojana 2026

योजना का मुख्य उद्देश्य

Haryana Chirag Yojana का उद्देश्य है:

  • गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना

  • सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के बीच अंतर कम करना

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना

  • बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना

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आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभिभावक निम्न तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

  2. चिराग योजना आवेदन फॉर्म खोलें

  3. बच्चे की जानकारी भरें

  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

  5. फॉर्म सबमिट करें

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज लग सकते हैं:

  • Family ID (PPP)

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • बच्चे का स्कूल रिकॉर्ड

निष्कर्ष

Haryana Chirag Yojana हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण शिक्षा योजना है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है।

अगर आपके परिवार की आय ₹8 लाख से कम है तो आप 13 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

FAQ (Schema Ready)

Q1. हरियाणा चिराग योजना क्या है?

यह हरियाणा सरकार की योजना है जिसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है।

Q2. चिराग योजना 2026 के लिए आवेदन कब शुरू होंगे?

आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी।

Q3. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

30 मार्च 2026 आवेदन की आखिरी तारीख है।

Q4. इस योजना के लिए आय सीमा क्या है?

परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।

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Haryana Police Daughter Marriage Scheme
Haryana Police Daughter Marriage Scheme

Haryana Police Daughter Marriage Scheme: पुलिसकर्मियों को होली पर बड़ी सौगात

हरियाणा सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की बेटियों की शादी पर ₹2.50 लाख की शगुन राशि दी जाएगी।

यह नई योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।

इस फैसले का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग देना है, ताकि बेटी की शादी के समय उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

यह घोषणा हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में की गई, जिसे बाद में राज्य सरकार की मंजूरी भी मिल गई।

DGP की अध्यक्षता में हुई बड़ी घोषणा

यह घोषणा Ajay Singhal की अध्यक्षता में Panchkula के ERSS ऑडिटोरियम में आयोजित बी-लेवल कल्याण गोष्ठी के दौरान की गई।

बैठक में पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं पर चर्चा की गई और इसी दौरान बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता देने की योजना की घोषणा की गई।

इस फैसले को राज्य के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने भी मंजूरी दे दी है।

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आईपीएस से लेकर कांस्टेबल तक सभी को मिलेगा लाभ

इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को मिलेगा।

इसमें शामिल हैं:

  • IPS अधिकारी

  • DSP और अन्य अधिकारी

  • सब-इंस्पेक्टर

  • हेड कांस्टेबल

  • कांस्टेबल

यानी पुलिस विभाग में DGP से लेकर कांस्टेबल रैंक तक सभी कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे।

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70 हजार पुलिसकर्मी होंगे लाभार्थी

हरियाणा पुलिस विभाग में करीब 70 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और इन सभी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

बेटियों की शादी के समय पुलिसकर्मियों को ₹2.50 लाख की शगुन राशि दी जाएगी, जिससे शादी के खर्च में काफी मदद मिलेगी।

भविष्य में राशि बढ़ाकर ₹5 लाख करने की योजना

हरियाणा पुलिस विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस राशि को बढ़ाया जा सकता है।

DGP ने कहा कि आने वाले समय में शगुन राशि को बढ़ाकर ₹5 लाख तक करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। Haryana Police Daughter Marriage Scheme

अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो पुलिसकर्मियों को और ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी।

हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से मिलेगी राशि

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से दी जाएगी।

यह कोष पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए बनाया गया है। Haryana Police Daughter Marriage Scheme

इस फंड का उपयोग पुलिसकर्मियों की सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। Haryana Police Daughter Marriage Scheme 

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पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य पर भी सरकार का ध्यान

बैठक में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

वर्ष 2025 में:

  • 17,985 पुलिस कर्मचारियों की हेल्थ जांच करवाई गई

  • मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोचिकित्सकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं

सरकार का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

दुर्घटना बीमा कवर बढ़ाकर ₹1 करोड़

हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के लिए बीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है।

HDFC Bank के साथ किए गए समझौते के तहत:

  • हादसे में मृत्यु होने पर बीमा कवर ₹1 करोड़ कर दिया गया है

  • प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में ₹10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी Haryana Police Daughter Marriage Scheme

इस फैसले से पुलिसकर्मियों के परिवारों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

शहीद परिवारों को भी बड़ा लाभ

हरियाणा पुलिस ने शहीद जवानों के परिवारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। Haryana Police Daughter Marriage Scheme

  • एक्स-ग्रेशिया नीति के तहत 381 आश्रितों को नौकरी दी गई

  • शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता तीन गुना बढ़ा दी गई

सरकार का कहना है कि पुलिसकर्मी राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके परिवारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना जरूरी है। Haryana Police Daughter Marriage Scheme

पुलिसकर्मियों के कल्याण पर सरकार का फोकस

हरियाणा सरकार लगातार पुलिस विभाग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है।

इन योजनाओं का उद्देश्य है:

  • पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाना

  • उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना

  • बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना

निष्कर्ष

Indian Navy SSR / MR INET 2026 Online Form

हरियाणा सरकार का यह फैसला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

अब 1 अप्रैल 2026 से पुलिसकर्मियों की बेटियों की शादी पर ₹2.50 लाख की शगुन राशि दी जाएगी।

इस योजना से हजारों पुलिस परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके लिए बेटी की शादी करना आसान हो सकेगा। Haryana Police Daughter Marriage Scheme

FAQ (Schema Ready)

Q1. हरियाणा में पुलिसकर्मियों की बेटियों की शादी पर कितनी राशि मिलेगी?

पुलिसकर्मियों को बेटी की शादी पर ₹2.50 लाख की शगुन राशि दी जाएगी।

Q2. यह योजना कब से लागू होगी?

यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

Q3. इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

हरियाणा पुलिस में DGP से लेकर कांस्टेबल तक सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। Haryana Police Daughter Marriage Scheme

Q4. भविष्य में शगुन राशि कितनी हो सकती है?

भविष्य में इसे बढ़ाकर ₹5 लाख करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

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Gas Cylinder Booking Rule Haryana
Gas Cylinder Booking Rule Haryana

Gas Cylinder Booking: हरियाणा में बदला घरेलू सिलेंडर बुकिंग नियम

हरियाणा के LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। अब राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं

सरकार ने जमाखोरी रोकने और गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बुकिंग की अवधि बढ़ा दी है। Gas Cylinder Booking

अब उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला घरेलू LPG सिलेंडर बुक कर पाएंगे। पहले यह समय सीमा 21 दिन थी।

यह नया नियम पूरे राज्य Haryana में लागू कर दिया गया है। Gas Cylinder Booking

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क्यों बदला गया गैस सिलेंडर बुकिंग नियम?

सरकार का कहना है कि हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर ऊर्जा संसाधनों पर पड़ रहा है। Gas Cylinder Booking

खासतौर पर Israel, Iran और अन्य देशों में चल रहे तनाव के कारण ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखने को मिल रही है। Gas Cylinder Booking

ऐसे हालातों में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आम लोगों को घरेलू गैस की कमी का सामना न करना पड़े।

इसलिए सरकार ने सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग नियम में बदलाव किया है

पहले क्या था नियम?

पहले हरियाणा में घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए यह नियम था:

  • पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद अगला सिलेंडर बुक किया जा सकता था।

लेकिन अब इस नियम में बदलाव करते हुए समय सीमा 25 दिन कर दी गई है। Gas Cylinder Booking

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अब क्या है नया नियम?

नए नियम के अनुसार:

  • अगली LPG सिलेंडर बुकिंग 25 दिन बाद ही होगी

  • यह नियम पूरे हरियाणा में लागू होगा

  • जमाखोरी रोकने के लिए सरकार निगरानी रखेगी

इस फैसले से गैस की सप्लाई को संतुलित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई पर भी असर

सरकार ने जानकारी दी है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। Gas Cylinder Booking

इसका मकसद यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।

स्टॉक की रोजाना रिपोर्टिंग होगी

सरकार ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे LPG सिलेंडर के स्टॉक की रोजाना रिपोर्टिंग करें। Gas Cylinder Booking

इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

  • किसी भी जगह गैस की कमी न हो

  • जमाखोरी न हो

  • उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सके

सरकार ने कंपनियों से मांगा डाटा

हरियाणा सरकार ने LPG की उपलब्धता को लेकर तेल कंपनियों से भी जानकारी मांगी है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने Indian Oil Corporation को पत्र लिखकर LPG से संबंधित विस्तृत डाटा उपलब्ध कराने को कहा है।

सरकार यह जानना चाहती है कि राज्य में LPG की कुल उपलब्धता कितनी है और सप्लाई किस तरह की जा रही है। Gas Cylinder Booking

मंत्री ने क्या कहा?

राज्य सरकार के मंत्री Rajesh Nagar ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह कदम उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

  • घरेलू उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो

  • गैस सिलेंडर की जमाखोरी न हो

  • सभी लोगों तक गैस की सप्लाई बराबर पहुंचे

उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?

नए नियम का असर सीधे घरेलू LPG उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

अब उपभोक्ताओं को:

  • सिलेंडर का उपयोग सोच-समझकर करना होगा

  • बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा

  • समय पर बुकिंग करनी होगी

हालांकि सरकार का कहना है कि इससे गैस की उपलब्धता बेहतर बनी रहेगी।

LPG गैस की मांग क्यों बढ़ती है?

भारत में LPG गैस की मांग कई कारणों से बढ़ती है:

  • घरेलू खाना बनाने में उपयोग

  • होटल और रेस्टोरेंट

  • छोटे उद्योग

  • बढ़ती आबादी

इसी कारण सरकार समय-समय पर गैस सप्लाई को संतुलित करने के लिए नियमों में बदलाव करती रहती है।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा घरेलू LPG सिलेंडर बुकिंग नियम में बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अब उपभोक्ताओं को पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक करना होगा

इस फैसले का उद्देश्य गैस की जमाखोरी रोकना और सभी उपभोक्ताओं तक LPG की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना है।

FAQ (Schema Ready)

Q1. हरियाणा में LPG सिलेंडर बुकिंग का नया नियम क्या है?

अब घरेलू LPG सिलेंडर की अगली बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही की जा सकेगी। 

Q2. पहले सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा कितनी थी?

पहले यह समय सीमा 21 दिन थी।

Q3. सरकार ने नियम क्यों बदला?

गैस की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नियम बदला गया है।

Gas Cylinder Booking

Q4. यह नियम कहां लागू होगा?

यह नियम पूरे हरियाणा राज्य में लागू होगा।

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Haryana News
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में भेजे 1884 करोड़ रुपये, BPL से किसान तक सभी को मिला लाभ

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत करीब 1884 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं।

यह राशि किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों समेत करीब 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को दी गई है। Haryana News

यह पैसा Nayab Singh Saini के नेतृत्व में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर किया गया। Haryana News

सरकार का कहना है कि राज्य में पारदर्शी शासन और सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की नीति से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। Haryana News

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत करोड़ों रुपये जारी

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी है।

इन योजनाओं में मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • बुढ़ापा पेंशन

  • दिव्यांगजन पेंशन

  • विधवा पेंशन

  • अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

इन योजनाओं के तहत लगभग 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खातों में 842 करोड़ 92 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। Haryana News

सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। Haryana News

किसानों को मिला फसल बीमा का लाभ

राज्य सरकार ने किसानों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया है। Haryana News

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत खरीफ फसलों के लिए 1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

यह राशि उन किसानों को दी गई है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से प्रभावित हुई थीं। Haryana News

सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है।

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महिला लाभार्थियों को भी मिला बड़ा लाभ

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं के तहत बड़ी राशि जारी की थी।

महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत 1357 करोड़ रुपये महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है।

डबल इंजन सरकार का फोकस गरीब और किसान

कार्यक्रम के दौरान Nayab Singh Saini ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

किसानों को मिला 16 हजार करोड़ से ज्यादा मुआवजा

सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल मुआवजा और बीमा योजनाओं के तहत 16,160 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।

इससे लाखों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली है।

आढ़तियों को कमीशन देने का फैसला

सरकार ने मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों को भी राहत दी है।

सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले अनाज पर आढ़तियों को कमीशन दिया जाता है।

यह कमीशन इस प्रकार है:

  • गेहूं पर: ₹46 प्रति क्विंटल

  • धान पर: ₹45.88 प्रति क्विंटल

  • बाजरा पर: ₹11.75 प्रति क्विंटल

इन दरों के अनुसार खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान आढ़तियों को 239 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

आढ़तियों के लिए नई कमीशन दर

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को ₹55 प्रति क्विंटल कमीशन देने का फैसला लिया है।

इस फैसले के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के अलावा राज्य सरकार अतिरिक्त राशि का भुगतान कर रही है।

इससे मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों को भी आर्थिक राहत मिली है।

आढ़तियों को मिले 56 करोड़ रुपये

सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 11,199 आढ़तियों को कुल 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि दी गई।

इस कदम से मंडी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

दयालु योजना के तहत भी मिली सहायता

सरकार ने दयालु योजना के तहत भी हजारों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी है।

इस योजना के तहत 5409 लाभार्थियों को 205.42 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

यह योजना विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई है।

सभी के लिए आवास योजना के तहत लाभ

राज्य सरकार की सभी के लिए आवास योजना के तहत भी हजारों परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई।

इस योजना के तहत 12,353 परिवारों को 67 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।

DBT से बढ़ी पारदर्शिता

सरकार अब अधिकांश योजनाओं में Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली का उपयोग कर रही है।

इस प्रणाली के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा जाता है, जिससे:

  • भ्रष्टाचार कम होता है

  • बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है

  • लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलता है

राज्य सरकार का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

इसके लिए सरकार:

  • नई योजनाएं लागू कर रही है

  • डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा रही है

  • DBT प्रणाली को मजबूत बना रही है


निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 1884 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करना राज्य के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है।

इस पहल से बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिली है।

सरकार का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी योजनाओं के माध्यम से राज्य के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।


FAQ (Schema Ready)

Q1. हरियाणा सरकार ने कितनी राशि लाभार्थियों को दी है?

हरियाणा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 1884 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं।

Q2. कितने लोगों को इसका लाभ मिला है?

करीब 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है।

Q3. किसानों को कितनी राशि दी गई है?

PM फसल बीमा योजना के तहत 1.67 लाख किसानों को 711 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है।

Q4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत कितने लोगों को लाभ मिला?

करीब 26 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राशि दी गई है।

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200 रुपए की सब्सिडी जारी, यहाँ से स्टेटस चेक करें

रुपए की सब्सिडी जारी, यहाँ से स्टेटस चेक करें

 

 

एक समय था जब गैस सिलेंडर 400 रूपए में मिला करती थी, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते वर्तमान में यही रसोई गैस सिलेंडर का दाम लगभग 900 रूपए तक पहुंच चुका है। और आपको बता दे कि समय में तो 1200 रुपए की कीमत पर रसोई गैस मिलती है। जिससे आम नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी योजना संचालित की जाती है। बता दे इस योजना के अंतर्गत गैस उपभोक्ता को हर गैस खरीदी पर 200 से 300 रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। आज के इस लेख में हमने इसी योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि की स्थिति जांचने की प्रक्रिया सांझा की गईं है। जिससे आप यह जान सकेंगे कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नही। ऐसे में आप लेख को अंत तक पूरा अवश्य पढ़े।

LPG Gas Subsidy Check

वास्तव में देश की प्रत्येक महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर के आने से काफी राहत मिली है। जिसकी सहायता से खाना बनाने में ग्रहणी के समय की कॉफी बचत होती है और भट्टी में निकलने वाले धुएं से भी राहत मिली है। गैस सिलेंडर को भरवाने में खर्च आज के समय में काफ़ी बढ़ गया है, जिस कारण से इसका आर्थिक प्रभाव लोगो पर पड़ता है। तो इसी समस्या को कम करने के प्रयास से सरकार गैस उपभोक्ता को अनुदान राशि प्रदान करती है।

 

एक तरह से हम यह कह सकते है कि अनुदान राशि के माध्यम से नागरिकों को गैस सिलेंडर की कीमत पर छूट मिल रही है। बता दे प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत लाभार्थी उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यहां पर आपको गैस सब्सिडी की स्थिति जांचने के साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलने वाली है। ऐसे में आपको यह लेख अवश्य पढ़ना चाहिए।

सिर्फ इन्ही को मिलती है एलपीजी गैस सब्सिडी

आपको बता दे कि सरकार द्वारा इस गैस सब्सिडी योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद उपभोक्ताओ तक ही पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसीलिए सरकार ने इसके लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए है, जिसकी जानकारी आपको नीचे जानने को मिलेगी।

  • सब्सिडी के अंतर्गत आय को सबसे मुख्य स्थान पर रखा गया है, बता दे एलपीजी गैस सब्सिडी का लाभ उन उपभोक्ताओं को ही दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रूपए से कम होगी।
  • वही उज्जवला योजना के अंतर्गत सिलेंडर का प्रयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • सिर्फ और सिर्फ भारत देश का मूल निवासी उपभोक्ता ही एलपीजी गैस सब्सिडी योजना का लाभार्थी है, क्योंकि यह एक सरकारी योजना है और सरकार अपनी योजना का लाभ सिर्फ देश के नागरिकों को ही प्रदान करती है।
  • वही गैस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के पास गैस से जुड़ा मान्यता प्राप्त कार्ड होना चाहिए।

जल्दी करे ये काम

  • आपको बता दे कि सरकार ने सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है, कि सभी उपभोक्ताओं को ईकवाईसी अवश्य करवा लेना चाहिए। अतः आदेशानुसार अगर जिनकी ईकेवाईसी नही होगी तो उन्हे सब्सिडी की राशि मिलना बंद हो जायेगा।
  • इसीलिए प्रत्येक सब्सिडी लाभार्थियों को आवश्यक रूप से अपनी ईकेवाईसी करा लेना चाहिए। ताकि सब्सिडी प्राप्त करने में रुकावट न आ पाएं। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके उपभोक्ता अपनी ईकेवाईसी करवा स्वर है।
  • ईकेवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ता को अपनी संबधित गैस एजेंसी पर जाना होगा। अतः वहां पर एक आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
  • फिर उसमे अच्छे से सही सही जानकारी दर्ज करके फिर उसे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ जमा करना है। इस प्रकार ईकेवाईसी के लिए गैस कंपनी तक आपका अनुरोध पहुंच जाएगा।

एलपीजी गैस सब्सिडी कैसे चेक करे?

  • यदि आप जानना चाहते है कि आपको गैस सब्सिडी मोलेगी या नही तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर ही आपसे एलपीजी आईडी मांगी जाएगी, तो आपको अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करनी है।
  • फिर इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक कर दे। साथ ही अपनी एलपीजी गैस कंपनी की तस्वीर पर क्लिक करे।
  • फिर इसके बाद अगले पेज में मोबाइल नंबर की सहायता से पंजीकरण कर ले।
  • पंजीकरण के पश्चात लॉगिन कर ले, अतः लॉगिन करते ही आपको दिखाई दे रहे ‘व्यू सिलिंडर बुकिंग हिस्ट्री/सब्सिडी’ ट्रांसफर विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आप यह देख पाएंगे कि पिछली गैस खरीदी पर कितनी सब्सिडी की राशि मिली थी।
  • वही वर्तमान में आपने जो गैस खरीदी थी उसके लिए आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है।

आज के इस लेख में हमने यह जाना कि किस प्रकार सरकार बढ़ती महंगाई के चलते गैस उपभोक्ता को राहत प्रदान कर रही है। यह राहत सब्सिडी राशि के माध्यम से मिल रही है। यहां पर हमे इसी सब्सिडी राशि को चेक करने की सम्पूर्ण जानकारी जानने को मिली।

LPG Gas Subsidy Check: 200 रुपए की सब्सिडी जारी यहाँ से स्टेटस चेक करें Read More »

ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

 

 

भारत सरकार ने देश की असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए ई-श्रम कार्ड योजना बनाई। ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत सभी पात्र श्रमिकों को हर माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर आपको भी संबंधित योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता को प्राप्त करना है तो आपको भी ई-श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है। ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

आज के इस आर्टिकल में हम आपके सामने ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस से जुड़ी जानकारी का वर्णन करने वाले हैं जो ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए आज का यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रमिकों को आर्थिक सहायता तभी प्राप्त हो सकेगी जब उसका नाम ई-श्रम कार्ड लिस्ट में होगा। ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

 

जिन श्रमिकों का नाम ई-श्रम कार्ड लिस्ट में शामिल किया जाता है उन्हे ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करना आवश्यक होता है। ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस लेख में समझाइ है। अगर आपको भी ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया को जानना है तो आपके लेख में अंत तक जुड़े रहना होगा एवं जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।

E Shram Card Payment Status

ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस भारत सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है इसलिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपने डिवाइस में पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना है। जिन श्रमिको ने ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था एवं उनका नाम संबंधित लिस्ट में आ चुका है उन्हें आ
ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए।

आप सभी श्रमिको की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक कर लेते हैं तो फिर आपको अपने पैसे की स्थिति ज्ञात हो जाएगी अर्थात आपको इस योजना से मिलने वाली राशि की जानकारी पता लग जाएगी कि आपको इस योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने की इस विस्तृत जानकारी का वर्णन लेख में किया गया है।

 

ई श्रम कार्ड का उद्देश्य

ई श्रम कार्ड का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाली श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका विकास करना है जिससे वे विकसित भारत का हिस्सा बन सके और उनके जीवन का गुजारा आसानी से हो सके। जिन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है वह ई-श्रम कार्ड का लाभ लेकर अपना दैनिक खर्च आसानी से उठा सकते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य सभी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है और सरकार का कहना साफ है कि हर गरीब श्रमिको ई श्रम का लाभ दिया जाए एवं कोई भी श्रमिक लाभ से वंचित न रह जाए।

ई श्रम कार्ड के लाभ

ई-श्रम कार्ड के अनेक लाभ है जिनमें से कुछ लाभ की जानकारी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी

  • ई श्रम कार्ड होने से आपको अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
  • इस कार्ड की सहायता से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जिससे श्रमिकों आर्थिक स्थिति संतुलन में बनी रहती है।
  • ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत वृद्ध श्रमिकों को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है।
  • जिन श्रमिको के पास में ई-श्रम कार्ड होता है वह आत्मनिर्भरता की ओर जागरूक होते है।
  • ई श्रम कार्ड के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक राशि श्रमिकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है।

ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक कैसे करें?

ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहां नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिसका पालन करके आप ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं :-

  • पेमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
  • इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना ई-श्रम कार्ड नंबर दर्ज करना है।
  • इसके बाद में आपको पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ई-श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट चेक का ऑप्शन मिलेगा।
  • इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके सामने ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस दिखाई देने लगेगा।
  • इस प्रकार आप ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं।

आज का आर्टिकल ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा इस आर्टिकल में हमने न केवल ई-श्रम कार्ड के लाभ को समझाया है बल्कि ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करते हैं वह भी आपको आसान तरीके से बताया है ताकि आप अपने पैसे की स्थिति आसानी से जान सके आशा है अब आप आर्टिकल में दी जानकारी की सहायता से अपने पैसे की स्थिति चेक कर सकेंगे।

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राज्य सरकार की ओर से प्रदेश मेंरहने वाली लड़कियों को लेकर एक बहुत ही बड़ीस्क्रीम को लागू किया है जो सरकार की ओर से स्कीम लागू की गई है उसका फायदा हर कोई लड़की ले सकती है जिसके तहत 2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। 

 

लड़कियों के प्रति सरकार की ओर से समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है यह योजनाएं सरकार की ओर से लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाती है इन योजनाओं के चलते लड़कियों को फायदा मिल सके इसीलिए सरकार की ओर से इस तरह की योजनाएंसमय-समय पर निकल जाती है फिलहाल के समय में जो योजना सरकार की ओर से निकल गई है उसके तहत बालिकाओं को ₹200000 सरकार की ओर से दिए जाएंगे इसके लिए आप लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।

इस योजना का लाभ ऐसी लड़कियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है यानी जिन लड़कियों के परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है वह इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं जिस भी बालिकाकोई सी योजना में सम्मिलित करना चाहते हैं और इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस योजना का नाम भाग्यलक्ष्मी योजना सरकार की ओर से दिया गया है।

सरकार की ओर से शुरू की गई भाग्यलक्ष्मी योजना के तहतलड़की के जन्म पर ₹50000 सरकार की ओर से दिए जाते हैं उसके बाद लड़की के जन्म के 21वें जन्मदिन पर ₹200000 के रूप में लड़की को प्रदान किए जाते हैं इसके साथ हीजब बालिका का जन्म होता है उसे समय ₹5100 सरकार की ओर से नगद भी दिए जाते हैं यह पैसे सरकार की ओर से भ्रूण हत्या को रोकने के मकसद से दिए जाते हैं और लड़की की शिक्षा के लिए बढ़ोतरी के लिए रकम दी जाती है इससे लड़की को आगे बढ़ाया जा सके इसके अलावा कई किस्तों में बालिका को इस योजना की किस्तों का पैसा दिया जाता है। 

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

 

इस योजना में हिस्सा लेने के लिए बालिका के माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो इसके अलावा बालिका का जन्म होने के बाद जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन करना है। 

बालिका को जो पढ़ाई के लिए राशि दी जाती हैं वह कई चरणों में दी जाती हैं यानी कक्षा छठी में प्रवेश करने पर ₹3000 की राशि दी जाती है उसी के बाद कक्षा 8वीं में प्रवेश करने पर ₹5000 की राशि वह कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर ₹7000 की राशि सरकार की और से दी जाती है अन्य इन पैसों का भुगतान कई किस्तों में सरकार की ओर से किया जाता है।  

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन इस प्रकार करें 

जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको हम डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवा रहे हैं जहां से आप विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं वहां पर आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाना है।  

उसके बाद जो आवेदन फार्म आपने प्रिंट आउट करवाया है उसमें पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ठीक से भरना है उसके बाद नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में उसे आवेदन फार्म को जमा करवाना है जहां पर आपके आवेदन फार्म की जांच पड़ताल की जाएगी उसके बाद इस योजना का लाभ आपके बालिका को दिया जाएगा। 

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राशन कार्ड बनवाना हुआ अब आसान

राशन कार्ड बनवाना हुआ अब आसान, ऐसे करें आवेदन

Ration Card: अगर आप सरकार की किसी भी खाद्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके बिना आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सभी दस्तावेज लोगों के बहुत काम आते हैं। इनके बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। अगर आप सरकार की किसी भी खाद्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके बिना आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

 

राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसे पूरा करने के बाद ही आपको राशन कार्ड मिलता है। आप चाहें तो अपने क्षेत्र के सरकारी खाद्य विभाग में जाकर राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है।

राशन कार्ड ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है। राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए आप जिस राज्य में रहते हैं। आपको उस राज्य के खाद्य विभाग की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप इस साइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx के जरिए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया में 30 दिन का समय लगता है। इस दौरान दस्तावेजों की जांच करने पर सबकुछ सही पाया गया। आपको 45 दिन के अंदर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।

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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में मंगलवार यानी 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। 

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में मंगलवार यानी 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। कल पहला दिन था, इसलिए खरीद को लेकर दोपहर में कई जिलों में एजेंसियां सक्रिय दिखीं। पूरे प्रदेश में 104 खरीद केंद्रों पर 5650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरसों की खरीद की जा रही है। एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो जायेगी।

कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 10 लाख 52 हजार 338 किसानों ने रबी फसल के कुल रकबे 89 लाख 85 हजार 431 एकड़ में से 61 लाख 45 हजार 937 एकड़ का पंजीयन कराया है। सरकार ने एक किसान के लिए एक दिन में 25 क्विंटल सरसों खरीद की सीमा तय की है। यदि किसान की उपज 25 क्विंटल से अधिक है तो उसे अगले दिन फसल खरीदने के लिए आना होगा।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य में कुल रबी फसल क्षेत्र का लगभग 68.4 प्रतिशत राज्य सरकार के मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। खरीद प्रक्रिया के मुताबिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने पर ही किसानों को एमएसपी के लिए वैध माना जाएगा। इसके बाद कर्मचारी इसे रिकार्ड में जांचेगा।

गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी इसके बाद किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। ओटीपी दिखाने के बाद किसान को गेट पास जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश भर के 104 खरीद केंद्रों पर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने 1 अप्रैल से 2,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद के लिए 414 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस साल सरसों का अनुमानित उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है।

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कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 31 मार्च तक अप्लाय कर सकेंगे। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट Exams.nta.ac.in/CUET-UG/ पर जाकर आवेदन करना होगा। एग्जाम का आयोजन 15 से 31 मई तक किया जाएगा।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024 Exam 13 भाषाओं में होगा एग्जाम :

सीयूईटी एग्जाम एनटीए की ओर से 13 भाषाओं में आयोजित होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में भाग लेकर यूजी लेवल के कोर्स में एडमिशन ले सकें। यह भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।

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फीस :

  • सामान्य : 400 रुपए और 3 विषयों तक के लिए 1000 रुपए।
  • एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/थर्ड जेंडर : 350 रुपए और 3 विषयों तक 800 रुपए।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024 ऐसे करें आवेदन :

  • ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर विजिट करें।
  • होम पेज पर एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स भरें और रजिस्ट्रेशन कर लें।
  • लॉग इन के माध्यम से अन्य जानकारी दर्ज करें।
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व सिग्नेचर अपलोड करें।
  • फीस जमा करें। फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

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