200 रुपए की सब्सिडी जारी, यहाँ से स्टेटस चेक करें

रुपए की सब्सिडी जारी, यहाँ से स्टेटस चेक करें

 

 

एक समय था जब गैस सिलेंडर 400 रूपए में मिला करती थी, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते वर्तमान में यही रसोई गैस सिलेंडर का दाम लगभग 900 रूपए तक पहुंच चुका है। और आपको बता दे कि समय में तो 1200 रुपए की कीमत पर रसोई गैस मिलती है। जिससे आम नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी योजना संचालित की जाती है। बता दे इस योजना के अंतर्गत गैस उपभोक्ता को हर गैस खरीदी पर 200 से 300 रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। आज के इस लेख में हमने इसी योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि की स्थिति जांचने की प्रक्रिया सांझा की गईं है। जिससे आप यह जान सकेंगे कि आपको सब्सिडी मिल रही है या नही। ऐसे में आप लेख को अंत तक पूरा अवश्य पढ़े।

LPG Gas Subsidy Check

वास्तव में देश की प्रत्येक महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर के आने से काफी राहत मिली है। जिसकी सहायता से खाना बनाने में ग्रहणी के समय की कॉफी बचत होती है और भट्टी में निकलने वाले धुएं से भी राहत मिली है। गैस सिलेंडर को भरवाने में खर्च आज के समय में काफ़ी बढ़ गया है, जिस कारण से इसका आर्थिक प्रभाव लोगो पर पड़ता है। तो इसी समस्या को कम करने के प्रयास से सरकार गैस उपभोक्ता को अनुदान राशि प्रदान करती है।

 

एक तरह से हम यह कह सकते है कि अनुदान राशि के माध्यम से नागरिकों को गैस सिलेंडर की कीमत पर छूट मिल रही है। बता दे प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत लाभार्थी उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यहां पर आपको गैस सब्सिडी की स्थिति जांचने के साथ ही इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलने वाली है। ऐसे में आपको यह लेख अवश्य पढ़ना चाहिए।

सिर्फ इन्ही को मिलती है एलपीजी गैस सब्सिडी

आपको बता दे कि सरकार द्वारा इस गैस सब्सिडी योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद उपभोक्ताओ तक ही पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसीलिए सरकार ने इसके लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए है, जिसकी जानकारी आपको नीचे जानने को मिलेगी।

  • सब्सिडी के अंतर्गत आय को सबसे मुख्य स्थान पर रखा गया है, बता दे एलपीजी गैस सब्सिडी का लाभ उन उपभोक्ताओं को ही दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रूपए से कम होगी।
  • वही उज्जवला योजना के अंतर्गत सिलेंडर का प्रयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • सिर्फ और सिर्फ भारत देश का मूल निवासी उपभोक्ता ही एलपीजी गैस सब्सिडी योजना का लाभार्थी है, क्योंकि यह एक सरकारी योजना है और सरकार अपनी योजना का लाभ सिर्फ देश के नागरिकों को ही प्रदान करती है।
  • वही गैस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के पास गैस से जुड़ा मान्यता प्राप्त कार्ड होना चाहिए।

जल्दी करे ये काम

  • आपको बता दे कि सरकार ने सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है, कि सभी उपभोक्ताओं को ईकवाईसी अवश्य करवा लेना चाहिए। अतः आदेशानुसार अगर जिनकी ईकेवाईसी नही होगी तो उन्हे सब्सिडी की राशि मिलना बंद हो जायेगा।
  • इसीलिए प्रत्येक सब्सिडी लाभार्थियों को आवश्यक रूप से अपनी ईकेवाईसी करा लेना चाहिए। ताकि सब्सिडी प्राप्त करने में रुकावट न आ पाएं। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके उपभोक्ता अपनी ईकेवाईसी करवा स्वर है।
  • ईकेवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ता को अपनी संबधित गैस एजेंसी पर जाना होगा। अतः वहां पर एक आवेदन पत्र प्राप्त करना है।
  • फिर उसमे अच्छे से सही सही जानकारी दर्ज करके फिर उसे अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ जमा करना है। इस प्रकार ईकेवाईसी के लिए गैस कंपनी तक आपका अनुरोध पहुंच जाएगा।

एलपीजी गैस सब्सिडी कैसे चेक करे?

  • यदि आप जानना चाहते है कि आपको गैस सब्सिडी मोलेगी या नही तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर ही आपसे एलपीजी आईडी मांगी जाएगी, तो आपको अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करनी है।
  • फिर इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक कर दे। साथ ही अपनी एलपीजी गैस कंपनी की तस्वीर पर क्लिक करे।
  • फिर इसके बाद अगले पेज में मोबाइल नंबर की सहायता से पंजीकरण कर ले।
  • पंजीकरण के पश्चात लॉगिन कर ले, अतः लॉगिन करते ही आपको दिखाई दे रहे ‘व्यू सिलिंडर बुकिंग हिस्ट्री/सब्सिडी’ ट्रांसफर विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करते ही आप यह देख पाएंगे कि पिछली गैस खरीदी पर कितनी सब्सिडी की राशि मिली थी।
  • वही वर्तमान में आपने जो गैस खरीदी थी उसके लिए आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है।

आज के इस लेख में हमने यह जाना कि किस प्रकार सरकार बढ़ती महंगाई के चलते गैस उपभोक्ता को राहत प्रदान कर रही है। यह राहत सब्सिडी राशि के माध्यम से मिल रही है। यहां पर हमे इसी सब्सिडी राशि को चेक करने की सम्पूर्ण जानकारी जानने को मिली।

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ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

 

 

भारत सरकार ने देश की असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए ई-श्रम कार्ड योजना बनाई। ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत सभी पात्र श्रमिकों को हर माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर आपको भी संबंधित योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता को प्राप्त करना है तो आपको भी ई-श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है। ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

आज के इस आर्टिकल में हम आपके सामने ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस से जुड़ी जानकारी का वर्णन करने वाले हैं जो ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए आज का यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। श्रमिकों को आर्थिक सहायता तभी प्राप्त हो सकेगी जब उसका नाम ई-श्रम कार्ड लिस्ट में होगा। ई श्रम कार्ड की नई क़िस्त जारी यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करें

 

जिन श्रमिकों का नाम ई-श्रम कार्ड लिस्ट में शामिल किया जाता है उन्हे ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करना आवश्यक होता है। ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस लेख में समझाइ है। अगर आपको भी ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया को जानना है तो आपके लेख में अंत तक जुड़े रहना होगा एवं जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।

E Shram Card Payment Status

ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस भारत सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है इसलिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपने डिवाइस में पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना है। जिन श्रमिको ने ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था एवं उनका नाम संबंधित लिस्ट में आ चुका है उन्हें आ
ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए।

आप सभी श्रमिको की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक कर लेते हैं तो फिर आपको अपने पैसे की स्थिति ज्ञात हो जाएगी अर्थात आपको इस योजना से मिलने वाली राशि की जानकारी पता लग जाएगी कि आपको इस योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने की इस विस्तृत जानकारी का वर्णन लेख में किया गया है।

 

ई श्रम कार्ड का उद्देश्य

ई श्रम कार्ड का उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाली श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका विकास करना है जिससे वे विकसित भारत का हिस्सा बन सके और उनके जीवन का गुजारा आसानी से हो सके। जिन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है वह ई-श्रम कार्ड का लाभ लेकर अपना दैनिक खर्च आसानी से उठा सकते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य सभी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना है और सरकार का कहना साफ है कि हर गरीब श्रमिको ई श्रम का लाभ दिया जाए एवं कोई भी श्रमिक लाभ से वंचित न रह जाए।

ई श्रम कार्ड के लाभ

ई-श्रम कार्ड के अनेक लाभ है जिनमें से कुछ लाभ की जानकारी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी

  • ई श्रम कार्ड होने से आपको अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
  • इस कार्ड की सहायता से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है जिससे श्रमिकों आर्थिक स्थिति संतुलन में बनी रहती है।
  • ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत वृद्ध श्रमिकों को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है।
  • जिन श्रमिको के पास में ई-श्रम कार्ड होता है वह आत्मनिर्भरता की ओर जागरूक होते है।
  • ई श्रम कार्ड के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक राशि श्रमिकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाती है।

ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक कैसे करें?

ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहां नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिसका पालन करके आप ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं :-

  • पेमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
  • इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना ई-श्रम कार्ड नंबर दर्ज करना है।
  • इसके बाद में आपको पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ई-श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट चेक का ऑप्शन मिलेगा।
  • इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके सामने ई-श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस दिखाई देने लगेगा।
  • इस प्रकार आप ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं।

आज का आर्टिकल ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा इस आर्टिकल में हमने न केवल ई-श्रम कार्ड के लाभ को समझाया है बल्कि ई श्रम कार्ड पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करते हैं वह भी आपको आसान तरीके से बताया है ताकि आप अपने पैसे की स्थिति आसानी से जान सके आशा है अब आप आर्टिकल में दी जानकारी की सहायता से अपने पैसे की स्थिति चेक कर सकेंगे।

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राज्य सरकार की ओर से प्रदेश मेंरहने वाली लड़कियों को लेकर एक बहुत ही बड़ीस्क्रीम को लागू किया है जो सरकार की ओर से स्कीम लागू की गई है उसका फायदा हर कोई लड़की ले सकती है जिसके तहत 2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। 

 

लड़कियों के प्रति सरकार की ओर से समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है यह योजनाएं सरकार की ओर से लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाती है इन योजनाओं के चलते लड़कियों को फायदा मिल सके इसीलिए सरकार की ओर से इस तरह की योजनाएंसमय-समय पर निकल जाती है फिलहाल के समय में जो योजना सरकार की ओर से निकल गई है उसके तहत बालिकाओं को ₹200000 सरकार की ओर से दिए जाएंगे इसके लिए आप लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।

इस योजना का लाभ ऐसी लड़कियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है यानी जिन लड़कियों के परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है वह इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं जिस भी बालिकाकोई सी योजना में सम्मिलित करना चाहते हैं और इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस योजना का नाम भाग्यलक्ष्मी योजना सरकार की ओर से दिया गया है।

सरकार की ओर से शुरू की गई भाग्यलक्ष्मी योजना के तहतलड़की के जन्म पर ₹50000 सरकार की ओर से दिए जाते हैं उसके बाद लड़की के जन्म के 21वें जन्मदिन पर ₹200000 के रूप में लड़की को प्रदान किए जाते हैं इसके साथ हीजब बालिका का जन्म होता है उसे समय ₹5100 सरकार की ओर से नगद भी दिए जाते हैं यह पैसे सरकार की ओर से भ्रूण हत्या को रोकने के मकसद से दिए जाते हैं और लड़की की शिक्षा के लिए बढ़ोतरी के लिए रकम दी जाती है इससे लड़की को आगे बढ़ाया जा सके इसके अलावा कई किस्तों में बालिका को इस योजना की किस्तों का पैसा दिया जाता है। 

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

 

इस योजना में हिस्सा लेने के लिए बालिका के माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो इसके अलावा बालिका का जन्म होने के बाद जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन करना है। 

बालिका को जो पढ़ाई के लिए राशि दी जाती हैं वह कई चरणों में दी जाती हैं यानी कक्षा छठी में प्रवेश करने पर ₹3000 की राशि दी जाती है उसी के बाद कक्षा 8वीं में प्रवेश करने पर ₹5000 की राशि वह कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर ₹7000 की राशि सरकार की और से दी जाती है अन्य इन पैसों का भुगतान कई किस्तों में सरकार की ओर से किया जाता है।  

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन इस प्रकार करें 

जानकारी के मुताबिक बता दें कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको हम डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवा रहे हैं जहां से आप विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं वहां पर आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाना है।  

उसके बाद जो आवेदन फार्म आपने प्रिंट आउट करवाया है उसमें पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ठीक से भरना है उसके बाद नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में उसे आवेदन फार्म को जमा करवाना है जहां पर आपके आवेदन फार्म की जांच पड़ताल की जाएगी उसके बाद इस योजना का लाभ आपके बालिका को दिया जाएगा। 

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राशन कार्ड बनवाना हुआ अब आसान

राशन कार्ड बनवाना हुआ अब आसान, ऐसे करें आवेदन

Ration Card: अगर आप सरकार की किसी भी खाद्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके बिना आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सभी दस्तावेज लोगों के बहुत काम आते हैं। इनके बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। अगर आप सरकार की किसी भी खाद्य योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके बिना आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

 

राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसे पूरा करने के बाद ही आपको राशन कार्ड मिलता है। आप चाहें तो अपने क्षेत्र के सरकारी खाद्य विभाग में जाकर राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है।

राशन कार्ड ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है। राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए आप जिस राज्य में रहते हैं। आपको उस राज्य के खाद्य विभाग की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप इस साइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx के जरिए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया में 30 दिन का समय लगता है। इस दौरान दस्तावेजों की जांच करने पर सबकुछ सही पाया गया। आपको 45 दिन के अंदर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।

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किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में मंगलवार यानी 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। 

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में मंगलवार यानी 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। कल पहला दिन था, इसलिए खरीद को लेकर दोपहर में कई जिलों में एजेंसियां सक्रिय दिखीं। पूरे प्रदेश में 104 खरीद केंद्रों पर 5650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरसों की खरीद की जा रही है। एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो जायेगी।

कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 10 लाख 52 हजार 338 किसानों ने रबी फसल के कुल रकबे 89 लाख 85 हजार 431 एकड़ में से 61 लाख 45 हजार 937 एकड़ का पंजीयन कराया है। सरकार ने एक किसान के लिए एक दिन में 25 क्विंटल सरसों खरीद की सीमा तय की है। यदि किसान की उपज 25 क्विंटल से अधिक है तो उसे अगले दिन फसल खरीदने के लिए आना होगा।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य में कुल रबी फसल क्षेत्र का लगभग 68.4 प्रतिशत राज्य सरकार के मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। खरीद प्रक्रिया के मुताबिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने पर ही किसानों को एमएसपी के लिए वैध माना जाएगा। इसके बाद कर्मचारी इसे रिकार्ड में जांचेगा।

गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी इसके बाद किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। ओटीपी दिखाने के बाद किसान को गेट पास जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश भर के 104 खरीद केंद्रों पर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने 1 अप्रैल से 2,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद के लिए 414 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस साल सरसों का अनुमानित उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है।

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कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 31 मार्च तक अप्लाय कर सकेंगे। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट Exams.nta.ac.in/CUET-UG/ पर जाकर आवेदन करना होगा। एग्जाम का आयोजन 15 से 31 मई तक किया जाएगा।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024 Exam 13 भाषाओं में होगा एग्जाम :

सीयूईटी एग्जाम एनटीए की ओर से 13 भाषाओं में आयोजित होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में भाग लेकर यूजी लेवल के कोर्स में एडमिशन ले सकें। यह भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं।

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फीस :

  • सामान्य : 400 रुपए और 3 विषयों तक के लिए 1000 रुपए।
  • एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/थर्ड जेंडर : 350 रुपए और 3 विषयों तक 800 रुपए।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2024 ऐसे करें आवेदन :

  • ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर विजिट करें।
  • होम पेज पर एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स भरें और रजिस्ट्रेशन कर लें।
  • लॉग इन के माध्यम से अन्य जानकारी दर्ज करें।
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व सिग्नेचर अपलोड करें।
  • फीस जमा करें। फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) महत्वपूर्ण MCQ's 2024 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) महत्वपूर्ण MCQ’s 2024

 

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित थे।

 

1. भारत में ‘नागरिकता संशोधन कानून’ किस तारीख से लागू हुआ हैं?
a) 1 जनवरी 2020
b) 10 जनवरी 2020
c) 10 दिसम्बर 2020
d) 11 मार्च 2024
2. ‘CAA’ का पूर्णरूप क्या होता है?
a) नागरिकता संशोधन कानून
b) Citizen Amendment Act
c) उपयुक्त दोनों
d) इनमें से कोई नहीं
3. नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था?
a) 11 दिसंबर 2018
b) 11 दिसंबर 2019
c) 12 दिसंबर 2018
d) 12 दिसंबर 2020

4. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 का उद्देश्य क्या हैं?
a) भारत के अंदर रहने वाले अवैध अप्रवासियों को हटाना
b) वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना।
c) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीडित अल्पसंख्यक समूहो को नागरिकता देना
d) अप्रवासियों को पहचान देना
5. CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है?
a) भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों पर
b) भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर
c) भारतीय नागरिकों पर
d) बहुसंख्यकों पर
6. नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से हैं?
a) भाग I
b) भाग II
c) भाग III
d) भाग IV
7. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है?
a) 5 वर्ष
b) 7 वर्ष
c) 7 वर्ष
d) 9 वर्ष
8. CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है ?
a) अनुसूची 5
b) अनुसूची 6
c) अनुसूची 7
d) अनुसूची 8
Important Point :-
अनुसूची 06 में शामिल राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम • इसके अलावा ILP (Inner Line Permit) वाले राज्य जैसे – अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर मे भी CAA को लागू नहीं किया गया हैं
9. भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया हैं ?
a) रामनाथ कोविंद
b) द्रौपदी मुर्मू
c) प्रतिभा पाटील
d) इनमे से कोई नहीं
10. CAA कानून कितने देशों पर लागू हैं ?
a) 3
b) 2
c) 5
d) 6
11. NRC का पूर्णरूप क्या होता है ?
a) नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स
b) न्यू रजिस्ट्रेशन कॉउन्सिल
c) नेशन रजिस्ट्रेशन सिटीजन
d) इनमें से कोई नहीं
NRC – (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर)
इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है।
इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं।
असम में NRC लागू हुई है।
12. NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है ?
a) नागरिकता अधिनियम 1955
b) नागरिकता अधिनियम 1950
c) नागरिकता अधिनियम 1965
d) इनमें से कोई नहीं

13. कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है ?
a) नागरिकता अधिनियम 1954
b) नागरिकता अधिनियम 1955
c) नागरिकता अधिनियम 1956
d) नागरिकता अधिनियम 1957
14. भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है ?
a) एकल
b) दोहरी
c) उपयुक्त दोनों
d) इनमें से कोई नही
15. किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है?
a) सिक्किम
b) पंजाब
c) असम
d) इनमें से कोई नहीं
16. भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान किए गए है ?
a) अनुच्छेद 1 से 4
b) अनुच्छेद 5 से 11
c) अनुच्छेद 12 से 35
d) अनुच्छेद 36 से 51
17. लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया है ?
a) 9 दिसम्बर 2019
b) 10 दिसम्बर 2019
c) 11 दिसम्बर 2019
d) 12 दिसम्बर 2019
18. भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने र नागरिकता मिल जाएगी ?
a) 5 साल
b) 6 साल
c) 1 साल
d) 8 साल
19. लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया ?
a) अमित शाह
b) राजनाथ सिंह
c) नरेंद्र मोदी
d) पीयूष गोयल
20. नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े ?
a) 391
b) 390
c) 250
d) 290
21. नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यको को नागरिकता देने का फैसला किया गया है?
a) अफगानिस्तान
b) पाकिस्तान
c) बांग्लादेश
d) उपयुक्त सभी
22. नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े ?
a) 220
b) 230
c) 240
d) 200
23. नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा ?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
24. नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी ?
a) 31 दिसम्बर 2014
b) 15 अगस्त 2018
c) 26 जनवरी 2019
d) इनमें से कोई नही
25. नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी ?
a) वांशनुक्रम / रक्त के आधार पर
b) देशीयकरण द्वारा नागरिकता
c) पंजीकरण द्वारा नागरिकता
d) क्षेत्र समविष्टि द्वारा
26. नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका हैं ?
a) 5
b) 4
c) 7
d) 6
27. संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है ?
a) अनुछेद 365
b) अनुच्छेद 366
c) अनुच्छेद 367
d) अनुच्छेद 368
28. किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है ?
a) कनाडा
b) अमेरिका
c) रूस
d) इंग्लैंड

भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के उत्थान के लिए शुरू की गई, महत्वपूर्ण योजन

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सरकार की नई आवास योजना, इन लोगों को मुफ्त में मिलेगा नया घर

सरकार की नई आवास योजना, इन लोगों को मुफ्त में मिलेगा नया घर, ऐसे करें आवेदन

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024: सरकार की नई आवास योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में किराए के मकान, चॉल और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को नए घर देने का ऐलान किया गया है।

सरकार की नई आवास योजना क्या है जानकरी :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में किराए के मकान, चॉल और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को नए घर देने का ऐलान किया गया है। सरकार इसके लिए एक खास योजना लाने जा रही है।

जिससे जरूरतमंद लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी. अब इस मामले को सिग्नेटर ग्लोबल लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने भी उजागर किया है।

बजट 2024 का टेक्नोलॉजी सेक्टर पर क्या होगा असर?

वहीं प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व पर प्रकाश डाला है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है।

जो लोग अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। इससे उन्हें लाभ मिलेगा. जिसका उद्देश्य किराए के मकान में रहने वाले लोगों को अपना घर पाने में मदद करना है।

सरकार की नई आवास योजना

सरकार के इस ऐलान से मिड हाउसिंग और अफोर्डेबल सेक्टर को रफ्तार मिलने की उम्मीद है. इससे पहले भी सरकार किफायती आवास पर जोर देती रही है। आयकर नियम 1961 के तहत किफायती आवास खरीदने वालों को कुछ योजनाएं और छूट भी दी जाती हैं।

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ब्याज में कितनी हुई कटौती?

इनकम टैक्स की धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है. जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं। इस धारा के तहत उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इसके तहत होम लोन लेने वाले 50 हजार रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

सरकार का लक्ष्य क्या है?

पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने 2024-2025 का लक्ष्य रखा है कि जरूरतमंद लोगों के लिए 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे. इस योजना के तहत सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी देती है।

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SSC GD Constable Recruitment Re-Exam Admit Card

SSC GD Constable Recruitment Re-Exam Admit Card, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

SSC GD Constable Recruitment Re-Exam Admit Card: एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे वे सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। 

एडमिट कार्ड का लिंक एसएससी सेंट्रल (सीआर), उत्तरी (एनआर), उत्तर पूर्वी(एनई) और पश्चिमी (डब्ल्यूआर) की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर सक्रिय है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि का उपयोग करके एसएससी जीडी री-एग्जाम प्रवेश पत्र 2024 तक पहुंच और डाउनलोड कर सकते हैं।

16,185 उम्मीदवारों के लिए दोबारा होगी परीक्षा 

बता दें कि एसएससी ने 20 मार्च, 2024 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें सूचित किया गया कि एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 कुछ केंद्रों पर फिर से आयोजित की जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 16,185 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।  एसएससी जीडी री-एग्जाम की तारीख 30 मार्च 2024 है। बता दें कि एसएससी जीडी 2024 परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित की गई थी।

SSC Exam Calendar 2024: आधिकारिक सूचना जारी, इस लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करें

 

रद्द नहीं हुई है परीक्षा 

जानकारी दे दें कि एसएससी जीडी 2024 परीक्षा रद्द नहीं की गई है। टेक्निकल मुद्दों के कारण एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2024 को कुछ परीक्षा केंद्रों के लिए दोबारा शेड्यूल किया गया है। इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनके केंद्र का नाम एसएससी जीडी परीक्षा केंद्र सूची 2024 में री-एग्जाम के लिए अधिसूचित किया गया है। 

 

SSC GD Constable Recruitment Re-Exam Admit Card
SSC GD Constable Recruitment Re-Exam Admit Card

वैकेंसी डिटेल 

एसएससी जीडी भर्ती अभियान 2024 का लक्ष्य कुल 2,6146 रिक्तियों को भरना है।

SSC GD Constable Recruitment Re-Exam Admit Card कैसे करें डाउनलोड

 

एसएससी जीडी री-एग्जाम प्रवेश पत्र 2024 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले उम्मीदवारों को एसएससी- सीआर, एनआर, ईआर, एनईआर, डब्ल्यूआर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
  • इसके बाद होम पेज पर एसएससी जीडी री-एग्जाम एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • इसके बाद एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करें।
  • आखिरी में एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

Download Re Exam Admit Card (CR Region)

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Download Re Exam Admit Card (NR Region)

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Download Notification

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Official Website

SSC Official Website

 

SSC GD Constable री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड Read More »

High Court Vacancy 2024

High Court Vacancy 2024 : हाई कोर्ट में निकली बिना परीक्षा की भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी

हाई कोर्ट भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो चुका हैं। जो भी उम्मीदवार अभी तक इस भर्ती के आयोजित होने का इंतजार कर रहे थे उन्हे इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि बहुत जल्द हाई कोर्ट भर्ती का आयोजन किया जाना है जिसमे योग्य अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाएगा।

हाई कोर्ट भर्ती में स्टेनोग्राफर एवम टाइपिस्ट के पदो पर भर्ती आयोजित की जाने वाली है। इस भर्ती का जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह खुशखबरी निकलकर सामने आई है। इस भर्ती का आवेदन सभी योग्य अभ्यर्थी कर सकते है। इस भर्ती का आवेदन करने के पूर्व आप एक बार भर्ती से संबंधित आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आदि सभी की जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

आप सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन पूरा करना होगा क्योंकि अभ्यर्थियों से ऑनलाइन मोड में ही आवेदन मांगे गए है। यह एक बंपर भर्ती होने वाली है। हाई कोर्ट भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया को जानने के लिए आप इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े।

High Court Vacancy 2024

हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत रिक्त पड़े हुए 648 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है। जिसके लिए इस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती का आवेदन सभी योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं।

इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं इसलिए आप अब आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 निर्धारित की गई है इसलिए आपको तय की गई तारीख तक या इसके पहले आवेदन पूरा कर देना है इसके बाद आवेदन मान्य नहीं होगा। आप आवेदन किस प्रकार पूरा कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी लेख में नीचे उपलब्ध है जिसका पालन कर आप आसानी से अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे।

High Court Vacancy 2024 टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आयु सीमा

अभ्यार्थी की निम्नतम आयु 21 वर्ष एवम अधिकतम आयु 35 निर्धारित की गई है। इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी एवम सभी वर्गो के आवेदनकर्ताओं को आयु सीमा में सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट प्राप्त होगी।

हाई कोर्ट टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क

इस भर्ती में जो भी उम्मीदवार शामिल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें हम बता दें कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹500 का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है एवं अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवार को 125 रुपए का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा।

हाई कोर्ट टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

High Court Vacancy 2024 के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो एवम इंग्लिश टाइपिंग करते आना चाहिए इसके अलावा टाइपिस्ट के लिए अभ्यर्थी को हिंदी एवम अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान होना चाहिए।

High Court Vacancy 2024 टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती की चयन प्रक्रिया

BPL Ration Card : बीपीएल राशन कार्ड पर सरकार का बड़ा ऐलान , मकान, 5 लाख रुपये, राशन, निशुल्क शिक्षा सब कुछ फ्री पाओ

इस भर्ती में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को निम्न परीक्षाओं से गुजरना होगा जो इस प्रकार है-

  • टाइपिंग टेस्ट
  • इंटरव्यू
  • दस्तावेज सत्यापन
  • चिकित्सा परीक्षण
  • दिए गए आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

हाई कोर्ट टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

हाई कोर्ट टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर भर्ती का आवेदन आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके पूरा कर सकते हैं जो इस प्रकार है :-

  • आवेदन करने के लिए आप इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद इसका होम पेज आपके सामने ओपन होगा।
  • जब इसका होमपेज ओपन हो जायगा तो आपको उसमें अप्लाई ऑनलाइन की लिंक दिख जाएगी।
  • अब आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा इसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा।
  • इसके बाद ओपन हुई नई पेज में आपको मांगी हुई संपूर्ण जानकारी को क्रमबद्ध दर्ज करना होगा।
  • अब आप अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दें।
  • इसके पश्चात आपको अपने वर्ग के आधार पर निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
  • अंत में फाइनल सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करें आवेदन पूरा हो जाएगा फिर आवेदन का एक सुरक्षित प्रिंट आउटनिकाल ले।

High Court Vacancy 2024 के अभ्यर्थियों को हमने इस लेख के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को साझा किया है जिसके अंतर्गत हमने आयु सीमा, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया की जानकारी को बताया है एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी सरल शब्दों में बताइ है जिससे आपको आवेदन करने में आसानी जाए, आशा है अब आप आवेदन आसानी से पूरा कर पाएंगे।

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